पोखरा । संविधान प्रदत्त अधिकार माग्दामाग्दै प्रदेश सरकारहरू थकित भएका छन् । हरेक प्रदेशले आफ्नो प्रदेश समन्वय परिषद् र विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा गर्ने निर्णयहरू लगभग उस्ताउस्तै छन् । जग्गा प्राप्ति, प्रहरी समायोजन, कर्मचारी
...